चुनाव Live Blog
-
ਦਿੱਲੀ: ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਤੇ ਬੀਟਿੰਗ ਰੀਟ੍ਰੀਟ ਸਮਾਰੋਹ
-
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ SGPC ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੀ SIT
-
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
-
UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਬਿਗੁਲ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh), ਉਤਰਾਖੰਡ (Uttarakhand), ਪੰਜਾਬ (Punjab), ਗੋਆ (Goa) ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ (Manipur) ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ ਜਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh – 403 ਸੀਟਾਂ): ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP) ‘PDA’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ (India Block) ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ (Punjab – 117 ਸੀਟਾਂ): ਇਹ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਤਰਾਖੰਡ (Uttrakhand – 70 ਸੀਟਾਂ): ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜਬੂਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਆ (Goa – 40 ਸੀਟਾਂ): ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੋਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ (Manipur – 60 ਸੀਟਾਂ): ਇਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ੁੱਖ ਬਿੰਦੂ: ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਫਰਵਰੀ – ਮਾਰਚ 2027 ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਅੱਪਡੇਟ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (SSR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ: ਵਿਕਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ।
