ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਮਾਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਮਾਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਨ, ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਵਾਇਤੀ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਆਈਡੀਆ ਪੇਪਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਮਾਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਨ, ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਕਚਰਾਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com
