ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2026… AAP ਨੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 60:40 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40% ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 40% ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 60% ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 36% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਲੇਬਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60:40 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਡਰ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਖਰੜੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”