ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਆਜ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਬਰਿਆ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਦਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ।
MAITC ਹੋਵੇਗਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਚੋਣ ਚਿੰਨ
Mamta Banerjee New Party Name: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਨਾਮ-ਸਿੰਬਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੈਂਪ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਕਲਪ ਭੇਜੇ। ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਮਮਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਬਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Sep 18, 2026
- 2:40 pm
UPI ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ, ਇਸਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ
UPI ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Sep 15, 2026
- 11:40 am
ਦਿੱਲੀ: ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ PG ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ , 2 ਵਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
PG Building Collapse Case in SC: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Sep 8, 2026
- 12:07 pm
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ, CJI ਬੋਲੇ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Aug 18, 2026
- 4:05 pm
10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਪਡੇਟ, ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ 1 ਅਰਬ ਨਵੇਂ ਨੋਟ
Plastic Polymer Note in Market Soon: ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ-ਰੱਖੇ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੱਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Aug 11, 2026
- 5:32 pm
ਸਟੂਡੈਂਟ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?”
Supreme Court on Pellet Guns: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 30, 2026
- 1:21 pm
ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ
Supreme Court on Student Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 28, 2026
- 3:22 pm
Meta ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਜ੍ਹਾ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 28, 2026
- 12:36 pm
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ
SC On Student Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 27, 2026
- 1:43 pm
Second Class Passenger ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ
Supreme Court on Railway : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Second Class Passenger ਯਾਨੀ "ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 17, 2026
- 7:30 pm
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਪਾਲਿਸੀ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 16, 2026
- 4:36 pm
Satluj ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੋਂ ਭਖੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ OTT ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Satluj Controversy Hearing in SC: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- Piyush Pandey
- Updated on: Jul 15, 2026
- 7:15 pm
